२०६९-०९-०५
फिल्मी अपडेट ,काठ्माण्डौतोडियो अनसन चार दिनमा /दुई पक्ष सहमति चार बुँदामा(फोटो फिचर)
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवले आज राष्ट्रिय चलचित्र बचाऊ अभियानको नारा लिएर गत चार दिन देखि आमरण अनसनमा उत्रिएका तीन चलचित्रर्मीको अनसनलाई जुस ख्वाएर स्थगित गराएका छन् ।
नेपालि चलचित्र को बास्तबिक जीवनका तिन नायक हरुले विभिन्न ९ बुँदे माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष विमल पौडेल, सचिव एम.एस. अग्रज र नेपाल महिला चलचित्रकम्री मंच कि अद्क्ष्य अभिनेत्री मौसमी मल्लाई लगायतकाको आज मन्त्री यादवले अविरमाला लगाउदै जुस ख्वाएर अनसन फिर्ता गराएका थिए । मञ्चको तर्फबाट संयोजक नीर शाह र सरकार पक्षबाट मन्त्री यादवले चार बुँदे दुई पक्ष सहमति पत्रमा अनसन स्थलमै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अनशनकारिलाई जुश खुवाउन मन्त्रि यादब आज नेपाल चलचित्र बिकाश बोर्ड पुग्नु भएको थियो । र मन्त्रि यादबले बोर्डको बस्तु स्थिति बारे बोर्डका कर्माचारी हरु संग जानकारी पनि लिनु भयो र अब रिक्त रहेको अद्क्ष्य पद पनि चाडै पूर्ति हुने जानकारी पनि मन्त्रि यादबले जानकारी गराउनुभयो ।
सरकार र राष्ट्रिय चलचित्रकर्मी मञ्च बीच भएको चार बुँदे सहमति यस्तो रहेको छ -
१. चलचित्र बिकास बोर्डका अध्यक्ष पद रिक्त रहि क्रियाशिल हुन नसकेको सम्बन्धमा रिक्त अध्यक्ष पदमा चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर कृयाशिल रहि योगदान दिएको ब्यक्ति तत्काल नियुक्त गरि चलचित्र बिकास बोर्डलाई क्रियाशिल बनाईनेछ ।
२. चलचित्र बिकास बोर्ड तथा चलचित्र जाँच समितिको गठन प्रक्रिया लगायत चलचित्र नियमावलीमा ब्यवस्था गरेर संशोधन गर्ने सकिने बिषयहरुमा मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथासिघ्र अघि बढाउने ।
३. यस अघिनै निर्णय भईसकेको बक्स अफिस र चलचित्र बर्गिकरण लगायत तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बिषयहरुमाथि बुँदा १ बमोजिम बोर्ड क्रियाशिल भईसकेपछि बोर्डबाट नै कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएको र त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै स्वीकृत दिनु पर्ने वा सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने बिषयमा मन्त्रालयले त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
४. चलचित्र बिकास बोर्डको स्वायत्तता लगायत श्रमजिवी चलचित्रकर्मीको सम्बन्धमा ऐन द्धारा ब्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको र मन्त्रालयबाट सो ऐन तर्जुमा गरी कारिबाहि अघि बढाईसकेको अवस्थामा ब्यवस्थापिका संसद नरहेकाले अघि बढ्न नसकेको हुदा सो सम्बन्धमा पुनः ऐन जारी गरी हुन सक्ने अवस्था भएपछि मन्त्रालयले सो प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
